काठमाडौं । निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका आफ्ना महत्वाकांक्षी नीतिगत प्रयासहरू शक्तिकेन्द्रकै तहबाट अवरुद्ध भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। महावीर पुनले आफूलाइ मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने र चुनावमा उठ्न पार्ने परिस्थितिकाे खुलासा गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, संसद्को विधान समिति तथा मुख्य सचिवको तहबाटै सुधारका प्रस्ताव रोकिएपछि आफू मन्त्री पदमै रहेर काम गर्न असम्भव बनेको उनले बताएका छन् । पुनकाे याे भनाइले राज्य संयन्त्रभित्रको संरचनागत जटिलता र शिक्षा सुधारमा इच्छाशक्तिको अभावलाई स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ आफूले तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली तयारी गरी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुर्याएकाे बताएका छन्। जसमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने संरचनात्मक परिवर्तन र विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सम्बन्धित संवैधानिक र विधायिकी निकायबाट स्वीकृति नपाएपछि ती प्रस्ताव कागजमै सीमित हुन पुगेको उनकाे भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, ‘यदि मैले अघि बढाएका तीन अध्यादेश र चार नियमावली स्वीकृत भएका भए म यो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने सोचमै पुग्ने थिइनँ।’
पुनकाे यो अभिव्यक्तिले नीतिगत अवरोधले उनलाई मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन मात्रै होइन, वैकल्पिक राजनीतिक बाटो रोज्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै बलियो मन्त्रालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि मुख्य सचिवस्तरबाटै अल्झाइएको पुनको आरोप छ। विश्वव्यापी रूपमा ज्ञान आधारित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकहरू अघि बढिरहेका बेला नेपालमा भने यस्ता दीर्घकालीन सुधार प्रशासनिक जटिलता र अधिकारको खिचातानीमा फस्ने गरेको उनको भनाइ छ।
पुनको सार्वजनिक असन्तोष व्यक्तिगत गुनासो मात्र नभई शिक्षा र नवप्रवर्तनजस्ता आधारभूत क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्न सकेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नका रूपमा देखा परेको छ। नीति निर्माणमा देखिने साहस र कार्यान्वयनमा देखिने हिचकिचाहट, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको समन्वय अभाव तथा सुधारमुखी पहलप्रति संस्थागत प्रतिरोध अादि यी सबै कारणले नेपालको शिक्षा सुधार किन बारम्बार अधुरो रहने गरेको हो भन्ने यथार्थलाई उनको भनाइले उजागर गरेको छ।
महावीर पुनको आरोपले शिक्षा सुधार कुनै एक मन्त्रीको इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव नहुने, त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र संवैधानिक निकायबीच स्पष्ट दृष्टिकोण, भरोसा र सहकार्य अपरिहार्य हुनुपर्ने देखिएको छ।
