काठमाडौं । सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो।
कार्यसूचीको ८९औँ बुँदामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नलिइने र उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, यो अवधारणा पूर्णतः नयाँ भने होइन। यसअघि नै कक्षा १ देखि ३ सम्मका बालबालिकालाई आन्तरिक परीक्षा नलिने नीति लागू गरिएको थियो। अहिले पनि कक्षा ३ सम्म यस्तो व्यवस्था कागजी रूपमा कायम भए पनि अधिकांश विद्यालयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरोकारवालाहरूका अनुसार पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार नहुँदा यस्तो निर्णय व्यवहारमा लागू भइरहेको थिएन । हाल विद्यालयहरूमा लिखित परीक्षा र आन्तरिक मूल्यांकनको मिश्रित अभ्यास चलिरहेको छ। बालमस्तिष्कमा परीक्षाको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिए पनि त्यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै दैनिक सिकाइ उपलब्धि, व्यवहार र सीपका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने ढाँचा तयार गरिसकेको जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्यांकन लागू गरिएको छ, तर कतिपय विद्यालयहरूले अझै पनि लिखित परीक्षा र मूल्यांकनलाई बराबरी भार दिँदै आएका छन्।
सरकारको पछिल्लो घोषणासँगै अब यो प्रणालीलाई कक्षा ५ सम्म विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो मूल्यांकन विधिले विद्यार्थीमाथिको परीक्षाको दबाब घटाउनुका साथै कक्षा छाड्ने दर कम गर्न र उनीहरूको सिकाइ सुधार्न सहयोग पुर्याउनेछ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयनका लागि धेरै जटिल तयारी आवश्यक नपर्ने बताएका छन्।
