काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले स्नातक तहलाई चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षे बनाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले चार वर्षे स्नातक प्रणाली नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपयुक्त रहेको बताउँदै तीन वर्षे प्रणालीमा फर्किन खोज्नु शिक्षा प्रणालीको कमजोरी हुने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री पुनले भने, “चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षे बनाउनु भनेको चार फुटको मान्छेको खुटा काटेर तीन फुट बनाउनु जस्तै हो।” उनका अनुसार विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयले चार वर्षे स्नातक प्रणाली नै अवलम्बन गर्दै आएका छन्, त्यसैले नेपालले पनि विश्वस्तरमा मान्यता प्राप्त प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले स्मरण गरे, “पहिले नेपालमा तीन वर्षे स्नातक हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई एक वर्ष थप कोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, किनभने तीन वर्षे स्नातकको मान्यता विश्वबजारमा थिएन।”
हालै मन्त्रालयमा आयोजित उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा केही विज्ञहरूले तीन वर्षे स्नातक प्रणालीबारे कुरा उठाएपछि मन्त्री पुनले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भने, “नेपालका विद्यार्थीहरू प्रायः अमेरिका र अन्य मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने भएकाले चार वर्षे कोर्स नै उपयुक्त ठहरिन्छ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीले पनि चार वर्षे स्नातक प्रणालीलाई उपलब्धिमूलक बताउँदै भने, “नेपालमा अमेरिकी शिक्षा प्रणालीसँग मेल खाने गरी नै चार वर्षे स्नातक लागू गरिएको हो, जसले विद्यार्थीलाई विदेशमा थप वर्ष पढ्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ।”
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालका अनुसार, विगतमा व्यावसायिक विषयमा मात्र चार वर्षे र साधारण विषयमा तीन वर्षे स्नातकको प्रस्ताव थियो। तर नेपालका विद्यार्थीहरू अमेरिकी प्रणालीमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्ति भएकाले चार वर्षे प्रणाली नै उपयुक्त ठहरियो।
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने अध्ययन अवधिभन्दा बढी क्रेडिट आवर नै मुख्य मापदण्ड हुने बताए। उनका अनुसार, “यदि तीन वर्षे स्नातकमा पनि पर्याप्त क्रेडिट आवर सुनिश्चित गर्न सकियो भने छोटो अवधिमै गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन्छ।” तर उनले शिक्षामा राजनीति मिसिएको भन्दै चार वर्षे प्रणाली राज्यको जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण पनि कायम राखिएको बताए।
यसरी, शिक्षामन्त्री पुनको स्पष्ट सन्देश छ — नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सशक्त राख्न चार वर्षे स्नातक प्रणाली नै आवश्यक छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन।
