काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको पत्राचारको जवाफ नदिएर अटेर गरेको बुझिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालयले महानगरलाई २०८१ जेठ २० गते नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेको सम्बन्धमा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ माग्दै बोर्डले पटक पटक ताकेता पनि गर्दै आएको छ । तर, महानगरको शिक्षा विभागले अहिलेसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएको छैन ।
काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ धुम्बाराहीमा सञ्चालित प्रोलिफिक माविका प्रधानाध्यापक गोपालबहादुर महतमाथि नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेको अभियोगमा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको छ । सो मुद्दा दर्ता भएपछि पनि महतले प्रधानाध्यापकको हैसियतमा विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको बुझिएको छ । प्रअकै हैसियतमा पत्राचार गरेपछि विद्यालयको नियामक निकाय काठमाडौ महानगरपालिकालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालयले पत्र काटेको हो । बोर्डले विद्यालय कसलाई प्रधानाध्यापक तोकिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र महानगरलाई सोधेर पठाए पनि काठमाडौ महानगरपालिकाले हालसम्म त्यस पत्रको जवाफ पठाएको छैन ।
पत्र संख्या २०८०÷०८१ को २०८१ जेठ २० मा महानगर शिक्षा विभागलाई ‘जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा’ विषयक पत्र बोर्डले पठाएको थियो । उक्त पत्रको व्यहोरा यस्तो थियोः
“प्रोलिफिक इङ्लिस मावि, धुम्बाराही काठमाडौका प्रअ श्री गोपालबहादुर महतले परीक्षा आवेदन फारममा फरक फरक विद्यार्थीको फोटो टाँस गरेको फारम यस कार्यालयमा बुझाएको कारण तहाँबाट आवश्यक कानुनी कारवाही चलाएकोमा निज गोपालबहादुर महतले प्रधानाध्यापकको हैसियतमा मिति २०८१।०२।१६ गते यस कार्यालयमा पत्राचार गरेको हुँदा उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक कसलाई तोकिएको छ ? सोको जानकारी यथाशीघ्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ ।”
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख जयन्ती सत्यालको हस्ताक्षरमा माथि उल्लेखित व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा हालका काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवाली सम्पर्कमै आउन चाहेका छैनन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालय नियमन गर्ने अधिकृत र वडा नम्बर ४ का विद्यालय निरिक्षक नेत्रनारायण पौडेल भने प्राइभेट विद्यालयमा प्रअको कुनै योग्यता नभएको, प्रधानाध्यापक हुने कुनै कानुन नभएको बताउँछन् । साथै उनी महतको पुनरावेदन जाने अधिकार भएको र पुनरावेदनबाट सफाई पाएर आउन सक्ने भएकोले त्यसबेलासम्म उही व्यक्ति प्रअ हुनसक्ने बताउँछन् । पाैडेलले महतकाे पक्षपाेषण गर्दै अाएकाे देखिन्छ ।
त्यस्तै महानगरका सहरी विकास सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेल पनि प्राइभेट विद्यालयको कानुनमा प्रधानाध्यापक को हुने को नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र यसले अभियुक्तलाई नै बल पुग्ने बताउँछन् ।
तर, कानुनका जानकारहरु निजी विद्यालय भए पनि अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेको व्यक्तिले सार्वजनिक महत्वको संस्थाहरुमा संस्थागत जिम्मेवारी लिएर रमिता देखाउन नमिल्ने बताउँछन् । महतमाथि मुद्दा जारी छ । साथै उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय समेत तोकिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनी भने विद्यालयको प्रिन्सिपल भएर सार्वजनिक निकायमा पत्राचार नै गरिरहेका छन् ।
यसरी एकातिर महानगरका आधिकारिक कर्मचारी नै महत र उनको विद्यालयका पक्षमा वकालत गर्नु, अर्कोतिर नियामक निकायको लिखित पत्रको जवाफ समेत नफर्काउनुले यसमा के चलखेल छ भन्ने आशंका जन्मिएको छ । एउटै विद्यार्थीको फरक फरक दुई विद्यालयबाट रजिस्ट्रेसन गराउने, एकै व्यक्तिलाई एकै समयमा दुई परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिलाउने (नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर) जस्ता थुप्रै गलत क्रियाकलापमा सम्लग्न भएको प्रमाणित भइ अदालतले फैसला गरिसकेको विषयलाई समेत महानगरले किन ढाकछोप गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारे महानगरका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहको समेत सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो काठमाडौं महानगरको साँढे प्रवृति भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । देशको नियम कानुन नमान्ने, राज्यका नियमनकारी निकायलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाउनु गलत हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।
