- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति लिएर कागजमा मात्र अस्तित्वमा रहेका, तर भौतिक रूपमा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता १०७ विद्यालयलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अन्तिम समयसीमा दिएको हो । विभागका अनुसार विगतमा अनुमति प्राप्त गरे पनि हाल स्थलगत रूपमा फेला नपरेका विद्यालयहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
शिक्षा समितिको गत साउन २८ गतेको निर्णयका आधारमा गरिएको विभिन्न चरणको अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय तोकिएको स्थानमै सञ्चालनमा नरहेको पाइएको निमित्त शिक्षा विभाग प्रमुख केशव ज्ञवालीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा भनिएको छ, “सूचीमा समावेश विद्यालय यदि वास्तवमै सञ्चालनमा रहेका छन् भने सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, सञ्चालक वा व्यवस्थापकले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र शिक्षा विभागमा उपस्थित भई आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।”
तोकिने समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआउने वा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने विद्यालयलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्न नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्ने तयारी महानगरको छ ।
यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिका-४ मा अवस्थित प्रोलिफिक माध्यमिक विद्यालय पनि कागजमै मात्र जीवित राखिएको विद्यालयको सूचीमा पर्ने गरेको दाबी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त विद्यालयले नियामक निकायबाट आवश्यक अनुमति नलिई आफ्ना सबै विद्यार्थी साइपाल एकेडेमीमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ । विद्यार्थी अन्यत्र सारेर विद्यालयलाई अवैध रूपमा कागजी हैसियतमा कायम राखिएको आरोप लागेको छ ।
यस प्रकरणमा सो क्षेत्रको विद्यालय अनुगमन जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षा अधिकारी नेत्रनारायण पौडेल तथा महानगरका निमित्त शिक्षा विभाग प्रमुख केशव ज्ञवालीमाथि मिलेमतो भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
