- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्रिविले अतिक्रमण गरी प्रयोग गर्दै आएका सङ्घ–संस्थालाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाे छ । साथै १८ वटा संस्थालाई औपचारिक रूपमा जग्गा खाली गर्न पत्राचार समेत गरेको छ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार हालसम्म कीर्तिपुर परिसरभित्र मात्रै २१ वटा विभिन्न सङ्घ–संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही संस्थाले पूर्वनिर्णय र सम्झौताका आधारमा जग्गा पाएका भए पनि उल्लेख्य संख्यामा संस्थाहरूले स्वीकृतिबिनै जमिन कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
समितिको विवरणअनुसार त्रिविको कुल जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, निजी तथा सामाजिक संस्थाको प्रयोगमा पुगेको छ। कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय संस्थालाई सरकारी अनुरोधमा जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि प्रयोगको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर उपयोग भएको भन्दै त्रिविले खाली गराउन पहल थालेको हो।
प्रतिवेदनमा नेपाल क्रिकेट संघ, विभिन्न बैंक, प्रहरी इकाइ, प्राध्यापक सङ्घ, शैक्षिक संस्था तथा धार्मिक सङ्गठनले जमिन प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ। केही संस्थासँग सम्झौताअनुसार भाडामा दिइएको भए पनि कतिपय स्थानमा पूर्ण रूपमा अनधिकृत कब्जा रहेको पाइएको छ। उदाहरणका रूपमा केही विद्यालय, धार्मिक संस्था र निजी व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका डिपोहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, फोहोर सङ्कलन केन्द्र, सटर निर्माण, पर्यटन सूचना केन्द्र तथा अन्य भौतिक संरचना बनाइएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ती संरचनाबाट कुनै भाडा वा शुल्क विश्वविद्यालयले नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन, अनधिकृत प्रयोग रोक्न र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको छ।
त्रिविले अहिले जारी गरेको सूचना र पत्राचारलाई प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिइएको छ। अब निर्धारित समयभित्र सम्बन्धित संस्थाहरूले जग्गा खाली नगरेमा कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत गरिएको छ। विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनमा यो कदम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको छ।
