EduPress
'

क्रिकेट रंगशालासहित अतिक्रमित संरचना हटाउन त्रिविद्वारा क्यानलाई पत्र

Author Image
आइतवार, वैशाख १२, २०८३
TU Cricket Stadium
Text Size:
  • जगत वाशिष्ठ

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रगंशालासहित अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना निकाल्नुका साथै विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर निर्धारित समयभित्र जग्गा खाली गर्न भनेकाे छ ।

त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत ४ वैशाखमा सूचना निकालेको थियो । सोही अन्तर्गत क्रिकेट रगंशाला पनि परेको हो । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पत्राचार गरि निर्धारित अवधिभित्र संरचना हटाउन भनेकाे छ । त्रिवि र क्यानबीचको क्रिकेट मैदान प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ । त्रिवि स्रोतका अनुसार अब सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा त्रिवि नरहेको बताइएकाे छ । साेही अनुसार याे पत्राचार भएकाे बताइएकाे छ ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार ठूलो खेलकुद गतिविधिका कारण लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएकाले विश्वविद्यालय प्रशासनले मैदान खाली गराउने निर्णयमा पुगेको हो।

सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा १८ वटा सङ्घ–संस्थालाई पत्र पठाइएको छ। त्रिविले अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै आएको उनले बताए।

यता क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने औपचारिक पत्र हालसम्म प्राप्त नभएको बताए। त्रिविले भने पत्र पठाइसकिएकाे र सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र ढिलो पुग्न सक्ने बताएकाे छ। क्यानले यसअघि नै मैदान प्रयोगको करार अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा रूपान्तरण गर्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको भए पनि हालको विवादले निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। सो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्रिविको २०८१ सालको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदनले कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले अतिक्रमणमा संलग्नमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत छानबिन तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्रिविले सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। अब तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरे कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिइएको छ।

याे समाचार पनि हेर्नुहाेस्

अवैध रुपमा पार्किङ शुल्क उठाइएको भन्दै त्रिविको आपत्ती

एनपीएलका कारण त्रिविको पठनपाठन अस्तव्यस्त

एनपीएल हेर्ने दर्शकबाट अवैध रुपमा शुल्क असुली, कीर्तिपुर नपा र त्रिविलाई विवादमा तानिदै

त्रिवि परिसरमा आगोको धुनि जगाएर राति अवेरसम्म मदिरा व्यापार, प्रहरी र प्रशासन मिलेको आरोप

त्रिवि परिसर कब्जा गरी गैरकानुनी धन्दा, त्रिवि पदाधिकारी डरले थुरथुर, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई गुहार

 

प्रतिक्रिया